Sunday 8 September 2013

महाभारत में महाबली भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल
आज पूर्व निगम पार्षद व भाजपा नेता चौधरी रामबीर सिंह ने भी किया "आप"जोइन
टीवी पर बहु चर्चित धारवाहिक महाभारत में महाबली भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार कल औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे. प्रवीण कुमार धारावाहिक महाभारत में कौरवों के भ्रष्टाचार और अन्याय ही नहीं, ज़मीनी स्थर पर भी भ्रष्टाचारियों और जनता के हित में आवाज़ उठाते रहें हैं.
कल करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सोनिया विहार वार्ड में अरविन्द केजरीवाल की जनसभा में प्रवीण कुमार पार्टी औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगें. टीवी पर भीम का किरदार निभाने के आलावा प्रवीण कुमार एक अन्तराष्ट्रीय स्थर के खिलाडी भी है. इन्होने 1966 और1970 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता है. इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार ने कई फिल्मों में भी काम किया है.
आज दिल्ली नगर निगम के पूर्व पार्षद, भाजपा नेता व दिल्ली में गुज्जर समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि चौधरी रामबीर सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने पार्टी के कार्यालय में अपने साथियों सहित अरविन्द केजरीवाल जी से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता हासिल की. चौधरी रामबीर सिंह करावल नगर विधानसभा में स्थित खजूरी वार्ड से निगम पार्षद रहे है व संयुक्त नगर निगम में समिति के अध्यक्ष व शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के जोन चेयरमैन भी रहे है. चौधरी रामबीर सिंह के साथ-साथ आज करावल नगर विधान सभा में सोनिया विहार क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के निगम प्रत्याशी रहे श्री दिनेश यादव व पश्चिमी करावल नगर से RWA से श्री गिरिजेश यादव भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गये. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले करावल नगर विधान सभा से समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष व निगम के प्रत्याशी श्री राम सेवक उपाध्याय भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे.
ELECTRICITY CONNECTION OF AAP LEADER SHAZIA ILMI’S RESIDENCE DISCONNECTED
The electricity meter of Shazia Ilmi, AAP candidate from RK Puram Assembly seat, was forcibly removed by BSES officials in the presence of eight police personnel from CR Park police station.  Despite protests, the electricity meter was not only removed, but the seal was also broken and taken away by BSES officials.
It is shameful that while electricity bill of both Ruling and Opposition party leaders has been mounting for years, the government has been going smooth on them. It was recently widely reported that BJP supremo Rajnath Singh has a due of over Rs 5.50 lakh, Jagdish Tytler of over Rs 10 lakhs, Ram Vilas Paswan of over 1.50 lakhs – the list is long. Surprisingly, no action has ever been taken against them. This only proves that the BJP and Congress are hand in glove.
On the other hand, the connection of AAP leader Shazia Ilmi who has been very vocal against inflated electricity bills in the national capital has been terminated. Her electricity bill for the last few months was just Rs. 58000. It is even more surprising that 8 police personnel were called to oversee the removal of electricity meter at Ilmi’s residence for BSES officials.
In the month of March, Aam Aadmi Party had launched Bijli-pani satyagrah as part of which people were requested not to pay the inflated electricity bills. Shazia Ilmi had not paid her bills for the last few months as part of protest against electricity hike in Delhi and inflated electricity bills by Shiela Dikshit Government. The police and the BSES members have also threatened a raid on Ilmi’s residence in case she tried to restore electricity connection herself. 
Unperturbed by the incident Shazia Ilmi said, “I will continue my fight against unjustified increase in price of electricity which is eating into the budget of common man. I will not be intimidated by any act of coercion and strong arm tactics of Delhi Government and Delhi police.”
It is clearly evident that state machinery is being used to harass AAP leaders and volunteers. Shazia Ilmi has also alleged that the RK Puram office situated at Munirka market has been barricaded by the police to prevent effective access to AAP office. This has been done by the Traffic Police deliberately on the pretext of preventing traffic jams as there have been no incident of traffic jams in that part. The barricading has been done only in that particular part of the market where AAP office is situated. Not only this, there has been excessive surveillance on AAP activities in RK Puram area, with the meeting venue being frequented by police personnel irrespective of private or public spaces used as venues. These incidents smack of political bias and misuse of state machinery against targeting AAP leaders and volunteers.
Tourism Minister sanctions major projects to North eastern states.
In a major boast to the North-East tourism sector, Union Tourism Minister Shri K. Chiranjeevi has approved Central Finance Assistance (CFA) to various tourism development projects in the state of Arunachal Pradesh, Sikkim and Nagaland.
Sikkim:
1)    Development of Tourist infrastructure at Bura-Nilkantha at Legship in West Sikkim. Rs.89.10 lakh.
Buranilkantha is a beautiful river side location en-route to Geyzing and Renchenpong. By strengthening tourist facilities at this spot is found essential to render a way side tourist point along this circuit, so that the tourists are not strained by distant travel.  The project involve in the development of amenity block, construction of Eco-friendly walkways and Landscaping & Beautification.
2)    Strengthening of wayside tourism facilities along with the national highway in Sikkim Circuit.  Amount Sanctioned Rs.160.00 lakh.
This project involves in the construction of Car parking area, way side amenities along with the NH-31A in Rangpo town.
3)    Rs.160.00 lakh has been sanctioned towards, Providing and display of superlative signages and hoardings in Sikkim. The proposed signages and Hoardings will be displayed at various places like railway stations, bus stops and hotels, in order to showcase and propagate the tourism potential of the state.
4)     Development of Tourist Circuit along Marchak including Development of Barchangey water site in East Sikkim.
Amount Sanctioned Rs.160.00 lakh. 
This project involves in the development of Tourist infrastructure like tourist accommodation, cafeteria, viewing deck and water bodies at Barchangey waterfall site.
Arunachal Pradesh:
1)    “Mega Tourist Destination at Tawang ”.
Amount Sanctioned  Rs.463.34 lakh.
This project involves in the construction of Guest house complex, Tawang monestry restaurant, Dormitory complex and development of waterfall viewing gallery, Children Park and Amphitheatre at Tawang.
2)     Construction of Tourist Complex at Hunli Lower Dibang Valley District.
Amount Sanctioned Rs.98.05 lakh.
Hunli region is part of the lower Dibang valley district and is popular for its scenic beauty and cold temperature which attracts domestic and foreign tourists. With a view to project the region as a major destination, government has conceived this project as a flagship project to preserve and to promote eco tourism and provide accessibility to tourist in terms of adventure. This project will increase the inflow of visitors because the project will provide the platform to disseminate knowledge about the multi-fascinating local tribal people inhabiting the areas from centuries.
Nagaland:
1)    “Eco-Adventure and culture destination at Kuhuboto”.
Amount Sanctioned Rs.100.00 Lakh.
Kuhuboto is a virgin tourist destination which is rich in natural beauty. This place is endowed with lush green mountains and valleys, flowers, mountain streams etc.  Kuhuboto has a close proximity to Dimapur, which is promising destination both from Tourism and Business stand point.
This project involves in the construction of Budget Accommodation hotel, tourist reception center, open air theater, public toilet, food court, parking area and cafeteria.
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Prashanth
CAIT URGED MCDs TO MOVE HIGH COURT FOR MORE TIME IN APPEAL FOR SEALING CASES
COMPETENT AUTHORITY SHOULD BE MOVED TO CONSTITUTE MORE APPELLATE TRIBUNALS
The Confederation of All India Traders (CAIT) has demanded all three Municipal Corporations of Delhi to move to Delhi High Court appealing for granting more time to people of Delhi for filing appeal against sealing and demolition of their shops in Appellate Tribunal of the MCD.
It is noteworthy that the Supreme Court which was earlier hearing the matters pertaining to sealing and demolitions in Delhi has transferred all petitions and IAs pertaining to sealing of shops to Appellate Tribunal of MCD in its order dated 30th April,2013. The other IAs and petitions challenging Master Plan or Act of the Central Government were transferred to Delhi High Court  The apex court also granted a time of one month for filing an appeal before the Appellate Tribunal for the persons who could not do so earlier. But because of the fact that most people were remained unaware of the order of the Supreme Court, they could not avail the opportunity.
Therefore, the CAIT has urged all three MCDs to file an appeal before the High Court for granting more time for filing such appeal. 
The apex court has also directed the Appellate Tribunal to dispose of the cases as early as possible within a period of one year. The CAIT said that about 700 IAs have been transferred to Appellate Tribunal and since there is only one such Tribunal, it is almost difficult for the Tribunal to dispose of the cases in stipulated period as directed by the Supreme Court. Therefore, the CAIT has also urged the MCDs to take necessary action in requesting the competent Authority to constitute more Appellate Tribunals so that all such cases must be dispose of at the earliest.
उत्तर प्रदेश में आखिर कब रुकेगा हिन्दुओं का उत्पीडन: विहिप
अखिलेश की नमाजवादी सरकार की कमान आजम खान के हाथ!
नई दिल्ली सितम्बर 8, 2013। हाल ही की उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़र नगर जिले की दर्द विदारक घटना ने हमें फ़िर से एक बार मुगलिया सल्तनत की याद ताजा कर दी है जब हिन्दुओं की बहू-बेटिंया इज्जत के डर से घर से बाहर जाने से भी परहेज करती थीं। वहां एक तरफ़ तो हिन्दू युवकों ने अपनी बहिन की इज्जत बचाने हेतु प्रयास किया किन्तु उन्ही की सरे आम हत्या की गई। इतना ही नहीं हत्यारों को पकडने की बजाए मारे गए युवकों के परिजनों पर ही पुलिस ने केस बना डाला। कभी हिन्दुओं की धर्म नगरी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो कभी हमारे हिन्दू नेताओं और पूज्य संतों को अकारण जेलों में बन्द कर दिया जाता है। विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली के महा मंत्री श्री सत्येन्द्र मोहन ने घटना पर गहरा छोभ व्यक्त कर मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए पूछा है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान के कमान वाली नमाजवादी सरकार आखिर कब तक हिन्दू समाज का इस प्रकार दमन करती रहेगी।
विहिप दिल्ली के झण्डेवालान कार्यालय पर हुई एक बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुखश्री विनोद बंसल ने बताया कि अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में मात्र 200 संतों की धार्मिक यात्रा से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चालीस हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए जहां किसी प्रकार से शान्ति भंग होने का कोई कारण ही नहीं था। किन्तु, मुजफ़्फ़र नगर जैसे संवेदन शील जिले में पुलिस नदारद थी। और जो कुछ पुलिस कर्मी थे भी तो लगता है कि उसे कुछ और ही निर्देश थे। विहिप ने इस बैठक में पारित अपने एक प्रस्ताव में पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह दोगला चेहरा आखिर कब तक हिन्दू समाज से छुपा रहेगा। बैठक में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए घटना की न्यायिक जांच के साथ साथ किसी भी सूरत इनकी पुनरावृति रोकने की मांग की गई। साथ ही इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया कि जब देश में कहीं भी हिन्दुओं का नर-संहार होता है तो  राजनैतिक दल किस बिल में घुस जाते है कि उनकी आबाज भी नहीं निकलती?
      बैठक में विहिप के प्रान्त उपाध्यक्ष श्री गुरुदीन प्रसाद, श्री दीपक कुमार, श्री महावीर प्रसाद व बजरंग दल के प्रान्त संयोजक श्री शिव कुमार सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
भवदीय
विनोद बंसल,
मीडिया प्रमुख, 
इंद्र्प्रस्थ विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली।
मो  9810949109

Boletín de Nueva Tribuna 
Boletín informativo. Sábado 7 de Septiembre 2013.
Portada

Cuarenta años del golpe militar en Chile, cuarenta años del neoliberalismo 
Por Carlos Berzosa | El 11 de septiembre se cumplen cuarenta años del derrocamiento de Salvador Allende y la implantación de una dictadura brutal en Chile. La dictadura vino acompañada de la puesta en marcha de una política económica basada en el monetarismo de Friedman y las ideas de libre mercado defendidas por este economista. Los Chicago Boys, denominación que se dio a graduados chilenos que se educaron con Milton Friedman en la Universidad de Chicago, tomaron las riendas de la economía.






CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ 
A 40 años del golpe contra Allende, las heridas siguen abiertas 
En Chile todavía falta un largo camino para la justicia y la verdad.






LIBROS | POR ÓSCAR SOTO 
Allende en el recuerdo 
El libro, escrito a los cuarenta años del golpe de estado en Chile será presentado el próximo 10 de septiembre en la librería Rafael Alberti, en Madrid. 






A 40 AÑOS DEL GOLPE MILITAR 
¿En qué está Chile? 
Por Fernando Morales | Cuarenta años es un tiempo intermedio, entre el desaparecimiento de una generación que en aquella época le tocó advertir lo que se avecinaba y le tocó decidir el rol que jugaría en la tragedia.






ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS 
Entre la ignorancia y la fe del carbonero 
Por José Moisés Martín, Monica Melle, José Ignacio Pérez Infante y María Luz Rodriguez.






ELECCIONES EN ALEMANIA (II) 
Programas electorales 
Por Gabriel Flores | El SDP sigue sin entender las razones de la postración en la que se encuentra y esa incomprensión se refleja en su programa electoral.






· Antonio Antón: Sobre las críticas a la clase gobernante 
La crítica a la clase gobernante y a los líderes políticos (a Rajoy y también a Rubalcaba), que alcanza al 80% de la población, es justa y realista...






SE ACERCA AL MILLÓN DE CLIENTES 
La banca ética creció un 11% 
Los resultados consolidados del grupo muestran que el balance total de Triodos Bank creció un 11% durante los seis primeros meses del año, hasta los 5.900 millones de euros, un resultado que iguala al del mismo período de 2012.






RETOMA SU ACTIVIDAD 
La Cumbre Social dará un nuevo impulso a la movilización social 
Una vez cumplido el primer año de su constitución a finales de julio de 2012, la Cumbre Social retomará la actividad con la celebración de un plenario al que asistirán todas las organizaciones que la integran.






"PIDO PERDÓN COMO SOCIALISTA" 
Odón Elorza cree que es momento de que los socialistas pidan perdón a los andaluces por los ERE 
"Vivimos el momento para pedir perdón a los andaluces por la corrupción de los ERE. Lo pienso y lo siento así. Por eso pido perdón como socialista", ha escrito el exalcalde de San Sebastián en su cuenta de Twitter.






MANTIENE QUE NO RETIRARÁ LOS BLOQUES 
Picardo (Gibraltar) acusa a España de crear un ambiente "casi prebélico" 
"Se ha creado odio y animosidad, se han quemado coches de gibraltareños, se les chilla, en un ambiente casi prebélico que crea el Gobierno", ha dicho el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.






NO A LA GUERRA 
El petróleo, detrás de la probable intervención en Siria 
Ecologistas en Acción repudia la guerra civil en Siria, el uso de armas químicas por cualquier contendiente y la intervención bélica extranjera en el conflicto en forma de ataques, soldados o venta de armas.






PARA SEGUIR LA ELECCIÓN DE LA SEDE OLÍMPICA 
La Puerta de Alcalá será en un 'gran escenario' 
En el gran escenario que se situará junto al monumento, actuarán durante la tarde del sábado artistas como Manu Carrasco, Pastora Soler, Carlos Baute o Lagarto Amarillo, entre otros cantantes.






CINE: PROPUESTAS PARA LA SALA OSCURA 
La piedra de la paciencia 






· Alberto Requena: Verificabilidad 
La Ciencia, como es bien sabido, nació en la antigua Grecia, con Tales de Mileto encabezando a esa pléyade de excelentes racionalistas que le sucedieron...






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Decriminalizing Defamation: Global perspectives on punishments for speech


Centre for Communication Governance at National Law University, Delhi 
and Foundation for Media Professionals 
Invites you to a panel discussion on
Decriminalizing Defamation: Global perspectives on punishments for speech
Monday, 9 September 2013
Press Club of India, Raisina Road
 3.30 pm  
Keynote address:
Manish Tewari
Union Minister for Information & Broadcasting
Panelists: 
Peter Noorlander
CEO, Media Legal Defence Initiative, London 
Nani Jansen
Freedom of Expression Lawyer with International Experience
Chinmayi Arun
Research Director, Centre for Communication Governance 
Moderator:
Paranjoy Guha Thakurta
President, Foundation for Media Professionals
For more details see attachment
-- 
ninglun
 
Foundation for Media Professionals (FMP) 

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